Search This Website

Sunday, April 18, 2021

देश में कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीनेशन को तेज करने का सुझाव दिया है।

 

देश में कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीनेशन को तेज करने का सुझाव दिया है। कोरोना से हो रही तबाही का जिक्र करते हुए पूर्व पीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर 5 सुझाव दिए हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण की भी छूट दी जाए। 




મનમોહન સિંહની પીએમ મોદીને પાંચ સલાહ

1. સરકારને તે જાણકારી સાર્વજનિક કરવી જોઈએ કે, અલગ-અલગ વેક્સિન પ્રોડ્યૂસર પાસે કેટલા ડોઝના ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા છે અને આગામી છ મહિનાઓમાં ડિલીવરી માટે તેમને મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. જો આપણે એક પીરિયડમાં એક ટારગેટ નંબરને વેક્સીનેટ કરવા ઈચ્છીએ છીએ તો આપણા પાસે એડવાન્સમાં તેટલા ઓર્ડર હોવા જોઈએ.

2. સરકારને સંકેત આપવા જોઈએ કે તે સંભાવિત સપ્લાઈ રાજ્યોમાં પારદર્શક ફોર્મૂલાના આધાર પર કેવી રીતે વહેંચણી કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર 10 ટકા ઈમરજન્સી જરૂરતોમાં વહેંચવા માટે રાખી શકે છે, પરંતુ તે ઉપરાંત રાજ્યોને સ્પષ્ટ જાણકારી આપવામાં આવે જેથી યોજના બનાવી શકે.

3. રાજ્યોને થોડી છૂટ આપવામાં આવે જેથી તેઓ ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સની કેટેગરી નક્કી કરી શકે. આ તે લોકો હોઈ શકે છે જેઓ 45 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે. ઉદાહરણ તરીકે કેટલાક રાજ્ય શાળા શિક્ષક, થ્રી-વ્હીલર અને ટેક્સી ડ્રાઈવર, મ્યૂનિસિપલ અને પંચાયત સ્ટાફ, કદાચ વકીલ અને કોર્ટ જનારાઓને ફ્રંટલાઈન વર્કર્સ માને.

4. પાછલા કેટલાક દશકાઓથી ભારત દુનિયાનો સૌથી મોટો વેક્સિન પ્રોડ્યૂસરના રૂપમાં સામે આવ્યો છે. આ ક્ષમતા મોટાભાગની પ્રાઈવેટ સેક્ટરમાં છે. પબ્લિક હેલ્થ ઈમરજન્સીના આ ક્ષણમાં સરકારે ફંડ અને છૂટ આપીને વેક્સિન પ્રોડ્યૂસર્સની મદદ કરવી જોઈએ જેથી તેઓ મેન્યૂફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી વધારી શકે. તે ઉપરાંત મને લાગે છે કે, સમય અનિવાર્ય લાઈસેન્સિંગ જોગવાઈ લાગુ કરવાથી કંપનીઓ એક લાઈસન્સ હેઠળ વેક્સિન બનાવી શકે. આ HIV/AIDSને પહોંચીવળવા માટે કરવામાં આવી ચૂક્યું છે.

5. કેમ કે ઘરેલૂ સપ્લાઈ સીમિત છે. તેથી જે પણ વેક્સિન યૂરિપિયન મેડિકલ એજન્સી અથવા USFDAએ મંજૂરી આપી છે, તેને ઈમ્પોર્ટ કરવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ. આપણે એક અભૂતપૂર્વ ઈમરજન્સીનો સામનનો કરી રહ્યાં છે. આ છૂટ માટે એક્સપર્ટ્સનો વિચાર છે કે, ઈમરજન્સીમાં આવું કરી શકાય છે. આ છૂટ કેટલાક સમય માટે હોઈ શકે છે, જે દરમિયાન ભારતમાં ટ્રાયલ્સ પૂરા થઈ શકે છે. આ વેક્સિનોને લેનારાઓને ચેતવણી આપવામાં આવી શકે છે કે, આને વિદેશી ઓર્થોરિટીની મંજૂરીના આધાર પર મંજૂર કરવામાં આવી છે.

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि महामारी को काबू करने के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि कितने लोगों को टीका लगा है, यह आंकड़ा ना देखकर हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि आबादी के कितने फीसद लोगों को टीका लगा है।

मनमोहन सिंह ने कहा कि सबसे पहले सरकार को अगले छह महीने के लिए टीकों के दिए गए ऑर्डर, किस तरह से टीके राज्यों के बीच वितरित होंगे, इस बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा, ''सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग-अलग वैक्सीन उत्पादकों को कितने ऑर्डर दिए गए हैं, जिन्होंने अगले छह महीने में डिलीवरी का वादा किया है। यदि हम लक्षित संख्या में लोगों को टीका लगाना चाहते हैं तो हमें अडवांस में पर्याप्त ऑर्डर देने चाहिए ताकि उत्पादक समय से आपूर्ति कर सकें।''

दूसरी सलाह में पूर्व पीएम ने कहा, ''सरकार को यह बताना चाहिए कि इन संभावित टीकों का वितरण राज्यों के बीच किस तरह पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। केंद्र सरकार 10 फीसदी आपातकालीन जरूरत के लिए रख सकती है, लेकिन बाकी का राज्यों को साफ सिग्नल मिले ताकि वे उस तरह टीकाकरण की योजना बना सकें।''

तीसरी सलाह में पूर्व पीएम ने कहा है कि राज्यों को यह छूट दी जाए कि वे फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटिगरी तय करें, जिन्हें 45 साल से कम उम्र के बावजूद टीका लगाया जा सके। उदाहरण के तौर पर राज्य स्कूल टीचर, बस, थ्री व्हीलर और टैक्सी ड्राइवर्स, म्यूनिसिपल और पंचायत कर्मियों और वकीलों को टीका लगाना चाहेंगे। 45 साल से कम उम्र के बावजूद इन्हें टीका लगाया जा सकता है।

पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे कहा, ''अधिकांश क्षमता निजी क्षेत्र में हैं। जनस्वास्थ्य के लिए मौजूदा आपात स्थिति में भारत सरकार को वैक्सीन उत्पादकों को मदद देनी चाहिए, ताकि वे तेजी से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार कर सकें।'' उन्होंने इसके लिए कंपनियों को फंड और छूट देने की सलाह दी। 

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वैक्सीन के घरेलू आपूर्तिकर्ता सीमित हैं, इसलिए ऐसे किसी भी टीके जिसे यूरोपीय मेडिकल एजेंसी या यूएसएफडीए ने मंजूरी दी हो, देश में आयात की मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में ट्रायल के बिना ही उन्हें मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में यह छूट न्यायोजित है। 


No comments:

Post a Comment